पंचायत प्रतिनिधियों के पंचायत अधिकार सम्मेलन ।

अंकित गुप्ता /समय दिन (ujagar khabar.in) हापुड़ जनपद में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. सुनील सिंह ने आज दयाल रेजीडेंसी में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के पंचायत अधिकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य से संविधान का 73 वां और 74 वां संशोधन वर्ष 1993 में किया गया था और उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई थी परन्तु आज 32 वर्ष वाद भी गाँव और पंयायतों की स्थिति आज भी बदहाल है क्योकि कोई भी सरकार उनके अपने पूर्ण अधिकार सौंपना नहीं चाहती है। पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिलाने हेतु लोकदल व पंचायत राज संगठन हर जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर धरना प्रर्दशन करेगा, अगर फिर भी प्रदेश व देश की सरकार ने पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिये तो 2 अक्टूबर गॉधी जयन्ती को पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि सामुहिक रूप से अपने पदों से त्याग पत्र देगें। जबकि सरकार द्वारा पंतायतों को दिये जा रहे बजट में से भी कटौती करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता , इसके लिए हमें ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा तक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं हटेगे। इसी के साथ मानदेय को लेकर चौ. साहब ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सांसद और विधायको की तरह मानदेय और पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ,जो कि आज तक पंचायत प्रतिनिधियो को नहीं मिल पाया।